फिर किसानों को ठगने को तैयार सुराज की सरकार

राज्य सरकार 22 हजार किसानों के सरकारी खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12.7 करोड़ रुपए देने दावा कर रही है।  तो वहीं उसके ईमानदार अधिकारियों ने प्रदेश के किसानों को 5 से लेकर 25 रुपए तक के चेक बांटे। इससे निराश तमाम किसानों ने कभी भी फसल बीमा नहीं करवाने की कसम खाई। तो इस साल भी राज्य सरकार प्रदेश के दस लाख किसानों को दोबारा चूना लगाने की योजना बना रही है।  इस बार फसल बीमा के नाम पर असिंचित क्षेत्र के किसानों से 253 और सिंचित क्षेत्र में वाले किसानों से 304 रुपए वसूलने की योजना बना रही है। इसकी एवज में हर बीमा कराने वाले किसान को फसल नहीं होने की स्थिति में 15 हजार रुपए भुगतान करने का दावा किया जा रहा है। इससे सरकार को 25.5 करोड़ की प्रीमियम मिलेगी। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि इस बार क्या दस और पंद्रह रुपए के चेक मिलेंगे?

प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर किसी से 253 तो किसी से 304 रुपए वसूलने की तैयारी, आखिरी तारीख 31 जुलाई



बिलासपुर।
बीमा की पिछली सच्चाई-
छत्तीसगढ़ में साल 2014-15 में कुल 97,4199 किसानों ने कऱीब 17 लाख़ हेक्टेयर भूमि की फ़सल का बीमा कराया था, जिस पर सात बीमा कंपनियों को 3.35 अरब रुपए से ज़्यादा राशि का भुगतान प्रीमियम के तौर पर किया गया था। बदले में इन बीमा कंपनियों को 3 अरब 35 करोड़ रुपए से अधिक की रक़म प्रीमियम के तौर पर मिली। और ईमानदार अधिकारियों ने किसानों को बांटे 5 और 25 रुपए के चेक।
मनेंद्रगढ़ के किसानों ने खाई थी कसम-
 कोरिया जि़ले के मनेंद्रगढ़ में रहने वाले मनोहर साय ने क़सम खा रखी है कि वो अब सरकार की किसी भी बीमा योजना में शामिल नहीं होंगे।
साय अकेले नहीं हैं, जो सरकार की फ़सल बीमा योजना से मायूस हैं।  राज्य में ऐसे किसानों की संख्या हज़ारों में है, जिन्हें फ़सल बीमा के नाम पर 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की रक़म थमा दी गई।
असल में 2014-15 में सरकार की मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सरकार ने बीमा करने का जि़म्मा निजी क्षेत्र की सात बीमा कंपनियों को सौंपा था।
क्या है राज्य सरकार की नई योजना-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत असिंचित क्षेत्र में धान की खेती करने वाले किसान 252 रुपए 93 पैसे और सिंचित क्षेत्र के किसान 303 रुपए 52 पैसे में प्रति एकड़ का बीमा कराकर 15 हजार रुपए फसल क्षतिपूर्ति प्राप्त करें। योजना के तहत 31 जुलाई 2016 तक बीमा करा सकते हैं।

 सरकार का दूसरा बड़ा झूठ-                            
22 हजार किसानों को सरकारी खातों में बांटे 12.7 करोड़
 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत गत वर्ष खरीफ फसल का बीमा कराने वाले  22 हजार 400 किसानों को बारह करोड़ 69 लाख रुपए का फसल क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का दावा राज्य सरकार कर रही है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसानों को क्षतिपूर्ति राशि वितरित की गई। सर्वाधिक 10 करोड़ रुपए मस्तूरी क्षेत्र के किसानों को दिया गया।
अब बांट रहे हैं कर्जा-
किसानों को 37 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीफ फसल हेतु ऋण दिया जा रहा है। इस वर्ष जिले के 77 हजार किसानों को फसल ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 26 हजार किसानों को 86 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। फसल ऋण की दो प्रतिशत राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम के रूप में किसानों से लिया जा रहा है।
नकली खाद और बीज के नाम पर भी ठगी-
प्रदेश में कहीं नकली खाद तो कहीं गुणवत्ताहीन बीज की वजह से राज्य के किसानों को चूना लगाया जा रहा है। कहीं ऐसे बीज वितरित किए गए जिनसे अंकुर ही नहीं फूटा। दुकानदार महंगे बीजों को किसानों को बेचकर फरार हो गया।
कर्ज के नाम पर भी फर्जीवाड़ा-
राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी भी कम नहीं हैं। रायगढ़ में ऐसे ही अधिकारियों ने गरीब आदिवासियों को जमींदार बताकर उन अनपढ़ लोगों को मुआवजा बांटने के नाम पर अंगूठा लगवाया और हर किसी के नाम से तीन से पांच लाख तक का बैंक लोन पास करवा लिया। दोबारा उन्हीं के अंगूठे का निशान कुछ और मुआवजा बांटने के नाम पर ले लिया गया। अब बैंक के अधिकारी उन गरीब आदिवासियों को परेशान करते फिर रहे हैं।
 बृजमोहन समर्थकों की कंपनियां खा गईं पैसा: जोगी
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी की ओर से अजीत जोगी ने हमारी सरकार को बताया कि पिछले साल जो बीमा का प्रमियम 4 सौ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 5 सौ करोड़ रुपए जमा किया गया था। उसको बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों की दो कंपनियां खा गईं।
जबरदस्ती कर रहे हैं रमन: जोगी
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि राज्य के किसानों के साथ फसल बीमा के नाम पर ठगी का खेल तीन सालों से बदस्तूर चलता आ रहा है। अब तो हद हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह अब जबरदस्ती पर उतर आए हैं। आने वाले चुनावों में जनता इनको जवाब जरूर देगी।

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