मिलावट का मार्केट

छत्तीसगढ़ को मिलावट का गढ़ बनाकर आम आदमी की जिंदगी को खतरे में डालना कुछ लोगों की फितरत बनती जा रही है। शासन-प्रशासन इन पर कार्रवाई करने की बजाय मूकदर्शक बना रहता है। जब तक कोई बड़ा हादसा न हो इनकी नींद ही नहीं खुलती? पता नहीं कौन सी निद्रा में सोते हैं? खुद सरकारी अधिकारियों ने दबी जुबान से ये माना है कि बाजार में बिकने वाली 65 प्रतिशत सामग्री मिलावटी है। इन देशद्रोहियों ने तो दवाओं तक को नहीं बख्शा। हल्दी, धनिया, मिची के पाउडर से लेकर दवाओं तक में मिलावट धड़ल्ले से की जा रही है। तो वहीं बाजारों में चीन के नकली अंडे और पत्तागोभी आ जाने से इसमें और भी ईजाफा हुआ है।  राज्य का खाद्य एवं औषधि विभाग तमाशबीन बना बैठा है। इनकी वजह से न जाने कितने  ही लोगों की जान जा रही है। तो वहीं लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। जिम्मेदार महज कुछ रुपयों के बल पर ऐश कर रहे हैं। अगर कभी विभाग ने दबाव में आकर कार्रवाई भी की तो उसके शिकंजे में कोई न कोई निर्दोष ही फंसता है। सरकार ने विभाग तो बना दिया और वो विभाग पुरानी राजधानी से नई राजधानी भाग गया। यहां मिलावटखोर अपना साम्राज्य कायम कर चुके हैं। बार-बार लगातार कार्रवाइयों में नकली खोया,नकली पनीर, नकली दूध, नकली मसाले, नकली दवाएं पकड़ी जाने के बाद भी विभाग का इस कदर सोए रहना, उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है।
सरकार को चाहिए कि वो खाद्य निरीक्षकों की भर्ती कर उनको इसकी जिम्मेदारी सांैपे। इसके साथ ही साथ इनको  सख्त निर्देश होना चाहिए कि मिलावट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असली चीज के पैसे लेकर किसी को नकली थमाना आखिर कहां की मानवता है? इससे एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया को झटका लग रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का विश्वास भी बाजार की ऐसी दुकानों से उठता जा रहा है। इनके इन्हीं गुणवत्ताहीन उत्पादों की बदौलत तमाम लोगों की जान जा रही है। हमारे कानून में किसी एक की हत्या करने वाले पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 लगाई जाती है। तो फिर ऐसा काम करने वालों पर क्यों नहीं? मिलावट को  राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाया जाना नितांत जरूरी है। पैसे लेकर किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना संगीन अपराध है। इसके लिए सरकार को ऐसे लोगों को दंडित करना होगा। सजा भी ऐसी हो कि आने वाली पीढियां इसकी मिसाल दें।