बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग की नज़र
राजधानी के 50 से ज्यादा ज्वेलर्स को सेंट्रल एक्साइज की नोटिस के बाद अब आयकर विभाग रीयल एस्टेट कारोबारियों की कुंडली बनाने में लगा है। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सौ से ज्यादा ऐसे कारोबारियों के दस्तावेजों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद किया जा रहा है। काला धन घोषित करने के लिए शुरू हुई आईडीएस स्कीम में इन कारोबारियों के नाम सामने आए थे। कालाधन छिपाने तथा टैक्स बचाने के लिए बेनामी संपत्ति का लेन-देन करने वालों को जुर्माना भरने के साथ अब सात साल की जेल हो सकती है। इसको देखते हुए कारोबारियों को नोटिस भी भेजा जा रहा है।
रीयल एस्टेट कारोबारियों को भेजी जा रही नोटिस, प्रधानमंत्री के आदेश के बाद विभाग ने उठाए कदम
कैसे हो रहा खेल-
आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि नौकर से लेकर घर में काम करने वाली महिलाओं के नाम से भी संपत्ति है। पिछले छह महीने में कुछ बड़े कारोबारियों ने करोड़ों की जमीन को दान दिखाकर अपने कब्जे में वापस लिया है। ऐसे कारोबारियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून के प्रावधानों को सख्त बनाया है। संशोधित कानून के तहत बेनामी संपत्ति को जब्त करने तथा बेनामी लेन-देन करने पर जुर्माने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।
ये संपत्ति होंगी बेनामी-
ऐसी संपत्ति के लेन-देन को बेनामी (नाम रहित) माना जाएगा, जिसको एक कोई आदमी अपने पास रखता है या हस्तांतरित करता और अन्य कोई उसका भुगतान करता है। पिछले साल 13 मई को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधित बिल-2015 लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा ने 27 जुलाई राज्यसभा ने दो अगस्त को संशोधित बिल को पास कर दिया। बेनामी संपत्ति को जब्त करने तथा प्रबंधन के लिए प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
दान दाताओं की बन रही सूची-
आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वर्तमान मुहिम के बाद उनके निशाने पर बेनामी संपत्ति रखने वाले लोग होंगे। इसके बाद प्रदेश में बेनामी संपत्ति और करोड़ों रुपए दान लेने वालों की सूची को एक बार फिर तैयार किया जा रहा है।
सराफा को सेंट्रल एक्साइज का नोटिस
राजधानी के कई सराफा को सेंट्रल एक्साइज ने नोटिस भेजा है। इसमें आठ नवंबर से 12 नवंबर तक सोने की खरीदी और बिक्री की जानकारी मांगी गई है। राजधानी में करीब 50 ज्वेलर्स को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई है।
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